पचास किलो, एक सौ ग्राम और एक खाली कॉलम: भारतीय कुश्ती के वज़न-प्रबंधन का बेहिसाब रिकॉर्ड

सात अगस्त 2026, पेरिस। पचास किलो क्लास का वज़न-कक्ष। विनेश फोगाट तराज़ू पर खड़ी थीं और सुई पचास किलो से सौ ग्राम आगे रुकी। उसी दिन दोपहर में फाइनल था; मैट पर उतरने के बजाय उन्हें डिस्क्वालिफाई कर दिया गया। सात दिन बाद, चौदह अगस्त को, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने संयुक्त रजत की उनकी अर्ज़ी ख़ारिज की और पूरा मामला एक ही तर्क पर सिमट गया — क्लास की सीमा ही निर्णायक है।

उस फ़ैसले के बाद मैंने वही किया जो पिछले नौ साल में हर बार करता हूँ: सुर्खियाँ बंद करीं और काग़ज़ खोले। सवाल यह नहीं था कि सौ ग्राम कैसे बढ़े — उसका जवाब तराज़ू दे देता है। सवाल यह था कि उस एथलीट के वज़न-प्रबंधन की लिखित योजना किसने बनाई थी, उस योजना पर किस चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर थे, और योजना विफल होने पर जवाबदेही किस खाते में दर्ज होती है। भारतीय कुश्ती के सार्वजनिक रिकॉर्ड में इन तीनों सवालों का एक भी उत्तर नहीं है। जो काग़ज़ 2026 में मेरी मेज़ पर आया था, वह चौंतीस पन्नों का था; उसके आस-पास की चुप्पी उससे कहीं लंबी थी।

टोक्यो के बाद भारतीय कुश्ती ने एक ऐसी आदत बना ली जिसे किसी सर्कुलर ने लिखा नहीं, पर हर कोचिंग कैंप में उसका पालन हुआ — कोटा जीत चुके पहलवान को अंतिम ट्रायल से छूट। 2026 चक्र में 57 और 65 किलो के दोनों कोटा विजेताओं को यह छूट मिली; 2026 चक्र में यही सुविधा इतनी आसानी से नहीं मिली थी। छूट का कोई लिखित नियम आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ। इसी बीच संस्था ही हिल गई: जनवरी 2026 में जंतर-मंतर पर शुरू हुआ धरना, जून 2026 में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट, अगस्त 2026 में विश्व निकाय UWW का निलंबन, बारह अक्टूबर 2026 के चुनाव, चौबीस दिसंबर 2026 को मंत्रालय का निलंबन और उसके बाद एक अनंतिम समिति। फरवरी 2026 में UWW का निलंबन हटा, पर अठारह महीनों में तीन प्रशासन बदल चुके थे। हर बदलाव के साथ एक तकनीकी फ़ाइल बंद हुई और अगली मेज़ पर कभी नहीं पहुँची।

इस पूरे घटनाक्रम में जो दस्तावेज़ कभी नहीं लिखा गया, वह सबसे ज़रूरी था: एथलीट-वज़न प्रबंधन का मानक संचालन प्रक्रिया-पत्र। अंतरराष्ट्रीय नियम सरल है — प्रतियोगिता के हर दिन सुबह वज़न होता है, और क्लास की सीमा से एक ग्राम ऊपर भी खिलाड़ी उस क्लास से बाहर है। नियम कठोर है, लेकिन नियम से यह तय नहीं होता कि उस कठोरता तक पहुँचाने का बोझ अकेले एथलीट के कंधों पर होगा। एक जवाबदेह प्रणाली में चार चीज़ें होती हैं: घटाने की लिखित योजना, उस योजना पर हस्ताक्षर करने वाला नामित चिकित्सा अधिकारी, दैनिक वज़न-लॉग जो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता से पहले जमा हो, और विफलता की परिभाषा तथा परिणाम पहले से तय। भारतीय कुश्ती के सार्वजनिक रिकॉर्ड में चारों में से शून्य स्थायी रूप से मौजूद हैं।

यहाँ असली करार छूट में है, और वह करार सुविधा नहीं, अदला-बदली है। फेडरेशन को फ़ायदा यह है कि उसका पदक-योग्य खिलाड़ी ट्रायल के जोखिम में नहीं पड़ता; खिलाड़ी को फ़ायदा यह है कि उसे तैयारी का समय मिलता है। नुक़सान एक ही जगह दर्ज होता है — ट्रायल वह कैलिब्रेशन-चेक था जहाँ किसी और के सामने, तय नियमों के तहत, यह दिखता था कि शरीर किस वज़न पर किस दिन खड़ा है। छूट देकर फेडरेशन उस जाँच से मुक्त हो जाता है, और उसके बदले में लिखित रूप से कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता। मेरे अपने संग्रह में 2026 से 2026 के बीच इकसठ चयन-ट्रायल और दो सौ चौदह बाउट दर्ज हैं; मैंने बहीखाता जोड़ की उम्मीद में खोला था, भीतर टालमटोल का पूरा सीज़न रखा था — छूटें, स्थगन, और वे बाउट जो कभी हुए ही नहीं। तारीख़ें पहले बेईमान साबित हुईं; खेल क़ानून में तारीख़ें इकबाल होती हैं।

शरीर को बैलास्ट बनाने की संस्कृति इस खाली कॉलम को और महंगा कर देती है। अखाड़े की घी-दूध वाली परंपरा और आधुनिक क्लास-प्रबंधन एक ही शरीर पर दो अलग निर्देश लिखते हैं: एक कहता है वज़न बढ़ाओ, दूसरा कहता है चौबीस घंटे में सात किलो उतारो। बीच की अवधि में जो होता है — सॉना, रेनकोट, नमक-रहित थाली, रात का पसीना — उसका कोई पन्ना किसी फ़ाइल में नहीं जाता। जब तक एथलीट जीतता है, वह अनुशासन कहलाता है; जब सौ ग्राम बढ़ जाते हैं, वही लापरवाही कहलाता है। दोनों शब्द ग़लत हैं। सही शब्द है: अभिलेखहीन। उस सुबह के बाद विनेश फोगाट ने जो लिखा, वह किसी नियम-पुस्तिका का हिस्सा नहीं था, बल्कि उस प्रणाली की रसीद थी जिसने उनके शरीर का पूरा बोझ उन्हीं को सौंप रखा था और उसका रिकॉर्ड किसी और ने नहीं रखा।

दुनिया का पहला निष्कर्ष यह निकालता है कि यह पोषण की चूक थी। काग़ज़ जोर देकर कुछ और कहता है। सौ ग्राम कोई घटना नहीं, एक प्रणाली का आउटपुट है — और वह प्रणाली ट्रायल की जगह छूट पर चलती है। जिस फेडरेशन ने अपने वरिष्ठ खिलाड़ियों को यह बता दिया कि उन्हें प्रतिस्पर्धी कैलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं, उसने यह भी कभी लिखकर नहीं कहा कि उनके शरीर की निगरानी कौन करेगा। आलोचना तराज़ू का ऑडिट कर रही है; छूट का ऑडिट कोई नहीं कर रहा। मैं स्पष्ट रहना चाहता हूँ कि मैं क्या साबित नहीं कर सकता: मैं यह नहीं कह सकता कि फेडरेशन की लापरवाही से वह पदक गया। मैं सिर्फ़ यह कह सकता हैं कि जिस दस्तावेज़ में यह लिखा होता कि उस वज़न को कौन संभालेगा, वह दस्तावेज़ कभी बना ही नहीं। ग़ैर-हाज़िरी सबूत नहीं होती; लेकिन जब कोई नियम लिखा ही न गया हो, तो तराज़ू और चुप्पी के सिवा गवाह कौन बचता है?

अगले चक्र की चयन नीति जब सार्वजनिक होगी, उसे पढ़ने का तरीक़ा साफ़ है: प्रेस रिलीज़ से पहले एनेक्सचर पढ़िए, क्योंकि अनुबंध वहीं इकबाल करते हैं। असली सवाल यह नहीं होगा कि किसे छूट मिलेगी, बल्कि यह कि उस छूट के साथ कौन-सा कॉलम भरा जाएगा — योजना, नाम, हस्ताक्षर, तारीख़। चौदह साल से मैं यही दोहराता आया हूँ कि भारतीय कुश्ती का असली अखाड़ा अब मैट नहीं, रिटर्निंग ऑफ़िसर की मेज़ है। पचास किलो की क्लास ने यह भी दिखा दिया कि वहाँ एक और मेज़ है, जिस पर अभी तक कोई फ़ाइल रखी ही नहीं गई।